सरकारी पेंशनर्स के लिए हाल ही में आई एक अहम खबर ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि 8वीं वेतन आयोग का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके होंगे। इस घोषणा के बाद लाखों पेंशनधारकों में निराशा की लहर है, जो बढ़ती महंगाई के बीच किसी राहत की आस लगाए बैठे थे।
आखिर क्या है 8वां वेतन आयोग?
हर दस साल में केंद्र सरकार वेतन, भत्तों और पेंशन को आर्थिक स्थिति के अनुसार फिर से निर्धारित करने के लिए एक वेतन आयोग गठित करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब अगला यानी 8वां वेतन आयोग 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों की जीवन शैली को महंगाई और आधुनिक जरूरतों के अनुसार बेहतर बनाना होता है। लेकिन इस बार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है – जिससे पुराने पेंशनधारकों को इससे बाहर कर दिया गया है।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में संशोधन केवल उन्हीं को मिलेगा जो 1 जनवरी 2026 के बाद सेवा में होंगे या उस दिन के बाद रिटायर होंगे। यानी जो लोग उससे पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें इस आयोग के तहत किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि वे पहले ही पिछली वेतन संशोधन योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और अब देश की वित्तीय स्थिति को संतुलन में रखने के लिए यह कदम जरूरी है।
पेंशनधारकों की उम्मीदों को झटका
इस निर्णय का सबसे बड़ा असर उन लगभग 60 लाख पेंशनधारकों पर पड़ेगा, जो पहले से ही महंगाई, बढ़ती मेडिकल लागत और सीमित आमदनी के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेंशन की राशि अब वर्तमान जीवन यापन की लागत के अनुरूप नहीं है। बिना किसी बढ़ोतरी के, उन्हें अपनी जमा पूंजी या परिवार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में जब 2026 के बाद रिटायर होने वालों को मोटा लाभ मिलने वाला है, तो 2026 से पहले रिटायर हुए लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
सरकार का पक्ष क्या है?
सरकार के अनुसार, अगर पुराने पेंशनर्स की पेंशन भी फिर से संशोधित की जाती है तो उस पर सरकार को लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि सरकार फिलहाल केवल भविष्य के कर्मचारियों और रिटायर होने वालों पर फोकस करना चाहती है। साथ ही, सरकार यह भी मानती है कि पुराने पेंशनधारकों को 6वें और 7वें वेतन आयोग से पहले ही लाभ मिल चुका है।
विरोध और आंदोलन की आहट
जैसे ही यह खबर सामने आई, पेंशनर्स संघों और संगठनों ने विरोध की शुरुआत कर दी। कई संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बनाई है, तो कुछ ने कानूनी विकल्पों पर भी विचार शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि कम से कम आंशिक पेंशन संशोधन या मेडिकल भत्ते जैसी राहत तो दी ही जानी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो कम आय वर्ग से आते हैं और जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है।
पेंशनधारकों के लिए आगे का रास्ता
हालांकि यह खबर निराशाजनक है, लेकिन पेंशनधारकों के पास अब भी कुछ विकल्प हैं जिनके जरिए वे अपनी वित्तीय स्थिति को थोड़ा स्थिर बना सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी योजनाएं कुछ राहत दे सकती हैं। साथ ही, CGHS या आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेकर वे अपने मेडिकल खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा, पेंशन फोरम्स और संगठनों से जुड़े रहना भी जरूरी है, ताकि आने वाले विरोध या न्यायिक फैसलों की सही जानकारी समय पर मिलती रहे।
निष्कर्ष: अब सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर
8वें वेतन आयोग से जुड़ा यह निर्णय निश्चित रूप से लाखों पुराने पेंशनधारकों के लिए एक झटका है। एक तरफ जहां सरकार अपने आर्थिक तर्कों के आधार पर इसे जरूरी मान रही है, वहीं दूसरी ओर वे लोग हैं जिनका मानना है कि यह निर्णय उनके साथ अन्याय है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस विरोध को गंभीरता से लेकर अपने फैसले में कोई नरमी लाएगी, या फिर यह मुद्दा लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहेगा।